प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको २ अर्ब फेरि सडकतिरै !


२५ फागुन, काठमाडौं । यो वर्ष पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट वर्षायाममा नै खर्च हुने भएको छ ।

सरकारले बनाएको कार्यतालिकाअनुसार वैशाखबाट सुरु हुने कार्यक्रम मध्य असारसम्म चल्नेछ । त्यसैले यो वर्ष पनि गत वर्षजस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको करोडौं रकम हिलोमा नै खर्च गरेर सकिने जोखिम देखिएको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई एक महिनाअघि दुई अर्ब सशर्त अनुदान निकासा गरेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गर्दै चैतभित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनेहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा नाम दर्ता गराउन समयसीमा दिएको छ ।

यसअनुसार १ वैशाखबाट स्थानीय तहहरुले आयोजनामा काम थालेमा १०० दिन रोजगारी दिँदा असार मध्यसम्म रकम खर्च भइराख्ने अवस्था आउनेछ ।

यो वर्ष पनि धेरैजसो स्थानीय तहले सडक मर्मतलगायतका आयोजनाका लागि खर्च गर्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए ।
स्थानीय तहअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

गत वर्ष वर्षायाममा सडकको नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने लगायतका काममा रकम खर्चिएको थियो । तर जन श्रमदानबाट गर्न सकिने काममा रकम खर्चिएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले यो वर्ष कार्यविधि सच्याउने भनेको थियो । तर यो वर्ष पनि गत वर्षकै शैलीमा काम हुने भएको छ ।

कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न तत्कालका लागि सशर्त अनुदानको रुपमा ६२३ स्थानीय तहलाई बजेट दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए । उनका अनुसार श्रम मन्त्रालयमा प्रस्तावित योजना नपठाएका स्थानीय तहले यो कार्यक्रमको लागि रकम पाएका छैनन् ।

आफूले छनोट गरेका आयोजना र बेरोजगारको सूचीका आधारमा न्यूनतम १० लाख र अधिकतम ७५ लाख रुपैयाँसम्म रकम स्थानीय तहको हातमा पुगेको छ ।

कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये दुई अर्ब ६२ करोड विश्व बैंकबाट ऋण सहयोग प्राप्त हुने भनिए पनि रकम खर्च गर्ने मोडालिटीमा सहमति नहुँदा रोकिएको छ । त्यसैले यो वर्ष दुई अर्ब २० करोड ३२ लाख रुपैयाँ सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्न लागिएको छ ।

कार्यक्रमका लागि स्थानीय सरकारहरुले श्रम मन्त्रालयमा प्रस्तावित आयोजनाको सूची पठाएका थिए । संघ सरकारले स्थानीय तहले पठाएका आयोजनालाई कुनै किसिमबाट हेरफेर गरेको छैन । स्थानीय तहले छानेका आयोजनामा बेरोजगार सूचीमा रहेकाहरुले काम पाउने गरी अनुमति प्रदान गरिएको छ ।

यो वर्ष पनि सडकतिरै !

गत वर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पैसा पठाएर चलाइएको कार्यक्रमले अत्यधिक आलोचना खेप्नुपरेको थियो । यो वर्ष पनि धेरैजसो स्थानीय तहले सडक मर्मतलगायतका आयोजनाका लागि खर्च गर्ने श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए ।

उनले गरिब परिवारले न्युनतम् रोजगारी पाउने गरी ल्याइएको कार्यक्रमको विभिन्न बाहनामा विरोध गर्नु तर्क संगत नहुने बताए । ‘सडक मर्मत गर्न श्रम गर्ने गरिबले पैसा पाउँछ । पहिलो दिनमा सडक सफा गर्दा झार नै उखेल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्घाटनकै दिनको कामको फोटोका आधारमा हल्लाखल्ला गर्नुहुँदैन, कामको परिणाममा हेर्नुपर्छ ।’

उनले विश्वभर नै गरिबले पाउने रकममा नै बढी विवाद हुने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार पनि गरिबमुखी कार्यक्रम भएकाले नै बढी विरोध हुने गरेको बताए । गत वर्ष करिब साढे २ अर्ब रकम झार उखेल्ने, नाला सफा गर्ने, सडक बढार्ने लगायतका काममा रकम खर्च भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

गत वर्ष सरकारले पठाएको बजेट स्थानीय तहले आफूखुसी खर्च गर्न पाएका थिए । र, औसतरुपमा कार्यक्रममा सहभागी कामदारले १३ दिनको पारिश्रमिक लिएका थिए । तर त्यसको प्रभावकारिता नदेखिएपछि स्थानीय स्तरमै कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको थियो । यो वर्ष पनि त्यो दोहोरिने जोखिम छ ।

यद्यपि यो वर्ष अनुदान पठाउँदा स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाइने मन्त्रालयको दावी छ । यद्यपि साना आयोजनामा नै यस्तो रकम खर्च हुने सहसचिव ढकाल बताउँछन् । उनका अनुसार रोजगार संयोजक नभएका स्थानीय तहले अनुदान रकम गएपनि खर्च गर्न पाउने छैनन् । यो वर्षबाट रोजगार संयोजक नियुक्त गर्न स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिइएको उनले बताए ।

यस वर्षदेखि मन्त्रालयले निर्दिष्ट शर्तको पालना गरेरमात्र खर्च गर्न स्थानीय तहलाई सचेत गराएको छ ।

मन्त्रालयकाअनुसार स्थानीय तहले आवेदन दिने व्यक्तिमध्येबाट बेरोजगार पहिचान गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिको पूर्ण विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिन रोजगार पुग्ने गरी काम उपलब्ध गराई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्ने गरी आयोजनामा खटाउनुपर्नेछ । बेरोजगारलाई रोजगारीमा खटाउँदा बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन, २०७६ बमोजिम खटाउनु पर्नेछ । यस्तै रोजगार सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई लाभग्राही परिचयपत्र जारी गरेर मात्र काममा खटाउनु पर्नेछ ।

६० हजारलाई रोजगारी दिने दाबी

सरकारले चालु आवमा ६० हजार युवालाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले यो वर्ष ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याएका छन् । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एक श्रमिकले १०० दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘हामीले काम सिदन सकेनौं भने ५० दिनको निर्वाह भत्ता नै दिनुपर्छ,’ सहसचिव ढकाल भन्छन्, ‘२ अर्ब खर्च नगर्ने हो भने निर्वाह भत्ताका लागि त्यो भन्दा धेरै गुणा रकम त्यतिकै वितरण गर्नुपर्छ ।’

फेसबुकबाट कमेन्ट गर्नुहोस |

सम्बन्धित शिर्षकहरु
  • कपिलवस्तुको आइसोलेशनमा भर्ना भएका बिरामीको मृत्यु
  • नेपालमा १५ भारतीय मुस्लिम किशोर लुकेर बसेको अवस्थामा फेला
  • डब्लुएचओले भन्यो, पहिलो चरणमै कोरोना संक्रमण रोक्न नसकिए नेपालमा महामारी
  • प्रचण्डले भने– बास्कोटाको घरमा बम पड्काउने आतंककारी